नेपालको अन्तरिम संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान
2063
प्रस्तावना

हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैर्,

नेपाली जनताको आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,

आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्छाैं ।

नागरिकता

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता

-१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।

-२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ः

-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

-ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,

-३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ ।

-४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।

-५) संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

तर यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एकपटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।

-६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।

-७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

अंगीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिएबाहेक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले अंगीकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्तिलगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ ।

मौलिक हक

स्वतन्त्रताको हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।

-२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन ।

-३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः-

-क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

-ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

-ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,

-घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

-ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत- जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,

-च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।

तर,

-१) खण्ड -क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-२) खण्ड -ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-३) खण्ड -ग) र -घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-४) खण्ड -ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-५) खण्ड -च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्न कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकः विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे बापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।

वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ ।

शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

-३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।

रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ ।

-२) महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

-३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुनेछ ।

सम्पत्तिको हक

-१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

-२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

-३) वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।

महिलाको हक

-१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।

-२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ ।

-३) कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।

-४) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

बालबालिकाको हक

-१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

-३) प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

-४) असहाय, अनाथ, सुस्तःमनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

-५) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

धर्मसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एकअर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।

-२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

न्यायसम्बन्धी हक

न्यायसम्बन्धी हक

-१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।

-२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।

निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक

-१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।

-२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानुनविपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

यातनाविरुद्धको हक

-१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।

-२) उपधारा -१) बमोजिमको कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।

तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

शोषणविरुद्धको हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ ।

-२) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।

-३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।

-४) कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।

तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

श्रमसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।

-२) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ-आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।

देश निकालाविरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारबाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

राज्यको दायित्व ः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः

-क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै संवत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्ने,

-ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक-आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,

-ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,

-घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने,

-ङ) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,

-च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,

-छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

-ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,

-झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवालगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,

-ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,

-ट) देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।

-ठ) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्द्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

-ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

-ढ) सबै विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्ने,

-ण) मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने,

-त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने,

-थ) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने,

-द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

-ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने ।

अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने

-१) यस भागमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

-२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ ।

कार्यपालिका

कार्यकारिणी अधिकार

-१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।

-२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ ।

-३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।

-४) उपधारा -३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन

मन्त्रिपरिषद् गठन

-१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस संविधानको प्रयोजनका लागि 'राजनीतिक सहमति' भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा

-एमाले), नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी

-आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा नेपालसहितका सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीचको सहमति सम्झनुपर्छ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसके व्यवस्थापिका-संसद्को दुई तिहाई सदस्यको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

-३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।

-४) मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन् ।

स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीसमेतलाई जनाउँछ ।

-५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

-६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री व्यवस्थापिका-संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका-संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

-७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः-

-क) व्यवस्थापिका- संसद्को सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

-ख) निज व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेमा, वा

-ग) निजको मृत्यु भएमा

-८) उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः-

-क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

-ख) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,

-ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा

-घ) निजको मृत्यु भएमा ।

-९) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ ।

-१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री

-१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

-२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा सहायकमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् समक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन

-१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ । नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ ।

-२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

-३) उपधारा -२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।

संविधानसभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधानसभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेरसहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापिका-संसद्

व्यवस्थापिका-संसद्को गठन

-१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका- संसद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः-

-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत गरी २०९ जना,

स्पष्टीकरणः सात राजनीतिक दल भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस

-प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चालाई जनाउँछ ।

-ख) नेकपा -माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना

-ग) संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना -२) उपधारा -१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका- संसद्मा रहनेछैनन् ।

-३) व्यवस्थापिका-संसद् राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।

-४) व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ ।

-५) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भए बाँकी अवधिको लागि जुन दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही दल वा समूहबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ ।

सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः

-क) नेपालको नागरिक,

-ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

-ग) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको,

-घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको खण्ड -घ) को प्रयोजनका लागि 'लाभको पद' भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ ।

सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णयः व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्य धारा ४६ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नेछ ।

स्थान रिक्तताः व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-

-क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

-ख) धारा ४६ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,

-ग) जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनीतिक दलमा नरहेकोे सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,

-घ) व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल समाप्त भएमा, वा

-ङ) निजको मृत्यु भएमा,

शपथः व्यवस्थापिका-संसद्को प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिका-संसद्को पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारितरूपमा शपथ लिनुपर्नेछ ।

व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख

व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख

-१) व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्ना सदस्य मध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट गर्नेछ । सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचन गरिनेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन ।

-३) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले व्यवस्थापिका- संसद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

-४) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका- संसद्को बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

-५) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख वा उपसभामुखको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-

-क) निज व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेमा,

-ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

-ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा,

-६) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

अधिवेशनको आह्वान र अन्त

-१) प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक र त्यसपछि समय-समयमा व्यवस्थापिका-संसद्ले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

-२) सभामुखको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशनको अन्त गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशनमा सरकारको वाषिर्क नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालन

-१) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका- संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कुनै कार्य अमान्य हुनेछैन ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ ।

तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन ।

मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन ।

तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

विशेषाधिकार

-१) व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो आन्तरिक काम-कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्लाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन ।

-३) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछैन ।

-४) व्यवस्थापिका-संसद्ले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिनेछैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा -१), -२), -३) र -४) को प्रयोजनका लागि 'व्यवस्थापिका- संसद' भन्नाले व्यवस्थापिका-संसद्को र त्यसको कुनै समितिसमेतलाई जनाउनेछ ।

-५) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।

तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका- संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

-६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिका-संसद्को विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका- संसद्को विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका-संसद्को अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका- संसद्लाई मात्र हुनेछ ।

-७) कसैले व्यवस्थापिका-संसद्को अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका-संसद्लाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा-याचना गरेमा व्यवस्थापिका-संसद्ले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

-८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधिनमा रही व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मका लागि व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

समितिः व्यवस्थापिका-संसद्मा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहनेछन् ।

संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिकार प्रयोग गर्नेः धारा ४४ को उपधारा

-४) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधानबमोजिमको व्यवस्थापिका- संसद्को अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ ।

बहसमा बन्देज

-१) नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेका न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन ।

तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

-२) उपधारा -१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधानसभामा समेत लागू हुनेछ ।

संविधानसभा

संविधानसभा

संविधानसभा गठन

-१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधानसभा गठन हुनेछ ।

यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभा निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ ।

संविधानसभामा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनित १६ जना गरी देहायबमोजिमका ४२५ जना सदस्यहरू रहनेछन् ः

-२) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडि प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित २०५ सदस्य,

-३) सम्पूर्ण देशलाई एक क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने २०४ सदस्य,

-ग) राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने १६ जना सदस्य ।

-४) उपधारा -३) को खण्ड -क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र खण्ड -ख) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि महिलाको हकमा उपधारा -३) को खण्ड -ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने संख्यामा उपधारा -३) को खण्ड -क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको कुल संख्या जोडेर न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।

-५) संविधानसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।

-६) संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संवत् २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

-७) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधिनमा रही संविधानसभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

संविधानसभाको कार्यकालः संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ ।

तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसके संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।

सदस्यको योग्यताः संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछः

-क) नेपाली नागरिक,

-ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,

-ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको,

-घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निर्णयः संविधानसभाका कुनै सदस्य धारा ६५ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधानसभा अदालतले गर्नेछ ।

सदस्यको स्थानको रिक्तताः संविधान सभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः

-क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

-ख) धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,

-ग) सभालाई सूचना नदिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,

-घ) जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा,

-ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

स्पष्टीकरणः खण्ड -घ) को व्यवस्था संविधानसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुनेछैन ।

सदस्यको शपथः संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यले संविधानसभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलोपटक भाग लिनु अघि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ ।

संविधानसभा बैठकः -१) संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ ।

उपधारा -१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले संविधानसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारणसहित संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।

संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिः

-१) संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ ।

उपधारा -१) बमोजिम मतदान गर्दा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।

उपधारा -२) बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताले आपसमा परामर्श गर्नेछन् ।

उपधारा -३) बमोजिम परामर्श गर्ने काम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।

उपधारा -४) बमोजिम परामर्श भएकोमा त्यस्तो परामर्श गर्ने काम पूरा भएको सात दिनभित्र त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा कुनै धारा उपर पुनः मतदान हुनेछ ।

उपधारा -५) बमोजिम मतदान हुँदा पनि उपधारा -२) बमोजिमको सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा प्रस्तावना वा जुन धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेको हो सो प्रस्तावना वा धारामा पुनः मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिनेछ ।

यस धाराको प्रयोजनका लागि संविधानसभामा पेस भएको संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको सम्बन्धमा मतदान गर्दा कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको विपक्षमा मत नदिएमा सर्वसम्मति कायम भएको मानिनेछ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः -१) संविधानसभाले संविधान निर्माणसम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ ।

उपधारा -१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग-अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।

उपधारा -१) बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उमेरका हिसाबले संविधानसभाको सबभन्दा जेष्ठ सदस्यले संविधानसभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस संविधानबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ ।

गणपूरक संख्याः यस भागमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संविधानसभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म संविधानसभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छैन र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा संविधानसभाको कार्य सञ्चालनः संविधान सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहे पनि संविधानसभाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र अयोग्यताको कारण संविधानसभाको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन ।

मतदानः यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधानसभाको निर्णयको लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रश्न वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया मत दिने अधिकार हुनेछैन ।

तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निणर्ायक मत दिनेछ ।

विशेषाधिकार

विशेषाधिकार

-१) संविधानसभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

-२) संविधानसभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम, कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

-३) संविधान सभाको कुनै पनि काम, कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछैन ।

-४) संविधानसभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन ।

-५) संविधानसभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधानसभा कार्यकालभर पक्राउ गरिनेछैन ।

तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

-६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा संविधानसभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधानसभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधानसभाको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ ।

-७) कसैले संविधानसभाको अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर संविधानसभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा-याचना गरेमा संविधानसभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ ।

-८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुरा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

समितिः संविधानसभामा कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहनेछन् । आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ ।

संविधानसभा विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ ।

तर संविधानसभाले पारित गरेको संविधान- बमोजिमको व्यवस्थापिका- संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका-संसद्को काम, कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा काम गर्ने

-१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका-संसद्को कामसमेत गर्नेछ र नियमित विधायनसम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

-२) संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका-संसद्का क्रमशः सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।

-३) संविधानसभा सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका-संसद्को सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन् ।

-४) संविधानसभाले व्यवस्थापिका- संसद्को हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ९ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेरसहित संविधानसभालाई लागू हुनेछन् ।

राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना

-१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । त्यसको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

-३) राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था

-१) स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरिनेछ ।

-२) संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस

-प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चासहितका राजनीतिक दलहरू र नेकपा -माओवादी) को सहमतिले नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ ।

-३) स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

राजस्व परिचालन र व्यवस्था

-१) स्थानीय विकासका लागि स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीयस्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायबीच जिम्मेवारी र राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिम राजस्व परिचालन र बाँडफाँड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरू

प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज

-१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा -३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश -३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सोको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

-२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानुन, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

-३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताका निम्ति योग्य मानिनेछैनन् ।

मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने

मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने

-१) निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यसअनुसार दर्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाइनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिम दर्ताका लागि निवेदन गर्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएको राजनीतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावली पेस गरी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः-

-क) राजनीतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कार्यालय रहने ठेगाना,

-ख) राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,

-ग) राजनीतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण ।

-३) उपधारा -१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले देहायका सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछः-

-क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,

-ख) राजनीतिक दलको विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,

-ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरूसमेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ,

-घ) दलको विधानमा दलको सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

-४) कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गका आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनीतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको सम्बर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्नेछैन ।

-५) निर्वाचनका निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थनसहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ ।

तर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।

-६) यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक राजनीतिक दलको स्थापना, दर्ता, मान्यता तथा अन्य कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

सेनासम्बन्धी व्यवस्था

नेपाली सेनाको गठन

-१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।

-२) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद््ले गर्नेछ ।

-३) नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

-४) उपधारा -३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ ।

-५) नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््

-१) नेपाली सेनाको परिचालन सञ्चालन र प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्् रहनेछ जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् ः-

-क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष

-ख) रक्षा मन्त्री - सदस्य

-ग) गृह मन्त्री - सदस्य

-ङ) प्रधानमन्त्रीले तोेकेका तीन जना मन्त्री - सदस्य

-२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को सदस्य हुनेछ ।

-३) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

-४) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।

-५) प्राकृतिक विपत परेका कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

-६) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था ः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापन र अनुगमन ः सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र नेकपा

-माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मंसिर ५ गतेको 'विस्तृत शान्ति सम्झौता' र मंसिर २२ गतेको 'सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता' मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।