Tuesday, March 27, 2007

मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने

मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने

-१) निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यसअनुसार दर्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाइनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिम दर्ताका लागि निवेदन गर्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएको राजनीतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावली पेस गरी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः-

-क) राजनीतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कार्यालय रहने ठेगाना,

-ख) राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,

-ग) राजनीतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण ।

-३) उपधारा -१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले देहायका सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछः-

-क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,

-ख) राजनीतिक दलको विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,

-ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरूसमेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ,

-घ) दलको विधानमा दलको सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

-४) कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गका आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनीतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको सम्बर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्नेछैन ।

-५) निर्वाचनका निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थनसहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ ।

तर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।

-६) यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक राजनीतिक दलको स्थापना, दर्ता, मान्यता तथा अन्य कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

सेनासम्बन्धी व्यवस्था

नेपाली सेनाको गठन

-१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।

-२) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद््ले गर्नेछ ।

-३) नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

-४) उपधारा -३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ ।

-५) नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््

-१) नेपाली सेनाको परिचालन सञ्चालन र प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्् रहनेछ जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् ः-

-क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष

-ख) रक्षा मन्त्री - सदस्य

-ग) गृह मन्त्री - सदस्य

-ङ) प्रधानमन्त्रीले तोेकेका तीन जना मन्त्री - सदस्य

-२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को सदस्य हुनेछ ।

-३) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

-४) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।

-५) प्राकृतिक विपत परेका कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

-६) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था ः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापन र अनुगमन ः सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र नेकपा

-माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मंसिर ५ गतेको 'विस्तृत शान्ति सम्झौता' र मंसिर २२ गतेको 'सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता' मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

No comments: