विशेषाधिकार

विशेषाधिकार

-१) संविधानसभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

-२) संविधानसभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम, कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

-३) संविधान सभाको कुनै पनि काम, कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछैन ।

-४) संविधानसभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन ।

-५) संविधानसभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधानसभा कार्यकालभर पक्राउ गरिनेछैन ।

तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

-६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा संविधानसभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधानसभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधानसभाको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ ।

-७) कसैले संविधानसभाको अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर संविधानसभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा-याचना गरेमा संविधानसभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ ।

-८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुरा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

समितिः संविधानसभामा कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहनेछन् । आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ ।

संविधानसभा विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ ।

तर संविधानसभाले पारित गरेको संविधान- बमोजिमको व्यवस्थापिका- संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका-संसद्को काम, कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा काम गर्ने

-१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका-संसद्को कामसमेत गर्नेछ र नियमित विधायनसम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

-२) संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका-संसद्का क्रमशः सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।

-३) संविधानसभा सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका-संसद्को सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन् ।

-४) संविधानसभाले व्यवस्थापिका- संसद्को हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ९ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेरसहित संविधानसभालाई लागू हुनेछन् ।

राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना

-१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । त्यसको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

-३) राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था

-१) स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरिनेछ ।

-२) संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस

-प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चासहितका राजनीतिक दलहरू र नेकपा -माओवादी) को सहमतिले नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ ।

-३) स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

राजस्व परिचालन र व्यवस्था

-१) स्थानीय विकासका लागि स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीयस्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायबीच जिम्मेवारी र राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ ।

-२) उपधारा -१) बमोजिम राजस्व परिचालन र बाँडफाँड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरू

प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज

-१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा -३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश -३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सोको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

-२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानुन, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

-३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताका निम्ति योग्य मानिनेछैनन् ।