मन्त्रिपरिषद् गठन
-१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस संविधानको प्रयोजनका लागि 'राजनीतिक सहमति' भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा
-एमाले), नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी
-आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा नेपालसहितका सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीचको सहमति सम्झनुपर्छ ।
-२) उपधारा -१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसके व्यवस्थापिका-संसद्को दुई तिहाई सदस्यको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।
-३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।
-४) मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन् ।
स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीसमेतलाई जनाउँछ ।
-५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
-६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री व्यवस्थापिका-संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका-संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
-७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः-
-क) व्यवस्थापिका- संसद्को सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) निज व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेमा, वा
-ग) निजको मृत्यु भएमा
-८) उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः-
-क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
-ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
-घ) निजको मृत्यु भएमा ।
-९) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ ।
-१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
-१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
-२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा सहायकमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् समक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
-१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ । नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ ।
-२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
-३) उपधारा -२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
संविधानसभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधानसभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेरसहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
व्यवस्थापिका-संसद्
व्यवस्थापिका-संसद्को गठन
-१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका- संसद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः-
-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत गरी २०९ जना,
स्पष्टीकरणः सात राजनीतिक दल भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस
-प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चालाई जनाउँछ ।
-ख) नेकपा -माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना
-ग) संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना -२) उपधारा -१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका- संसद्मा रहनेछैनन् ।
-३) व्यवस्थापिका-संसद् राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
-४) व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ ।
-५) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भए बाँकी अवधिको लागि जुन दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही दल वा समूहबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ ।
सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
-क) नेपालको नागरिक,
-ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
-ग) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको,
-घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको खण्ड -घ) को प्रयोजनका लागि 'लाभको पद' भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ ।
सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णयः व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्य धारा ४६ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नेछ ।
स्थान रिक्तताः व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-
-क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) धारा ४६ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,
-ग) जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनीतिक दलमा नरहेकोे सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,
-घ) व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल समाप्त भएमा, वा
-ङ) निजको मृत्यु भएमा,
शपथः व्यवस्थापिका-संसद्को प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिका-संसद्को पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारितरूपमा शपथ लिनुपर्नेछ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment