व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख

व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख

-१) व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्ना सदस्य मध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट गर्नेछ । सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचन गरिनेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन ।

-३) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले व्यवस्थापिका- संसद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

-४) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका- संसद्को बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

-५) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख वा उपसभामुखको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-

-क) निज व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेमा,

-ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

-ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा,

-६) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

अधिवेशनको आह्वान र अन्त

-१) प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक र त्यसपछि समय-समयमा व्यवस्थापिका-संसद्ले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

-२) सभामुखको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशनको अन्त गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशनमा सरकारको वाषिर्क नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालन

-१) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका- संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कुनै कार्य अमान्य हुनेछैन ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ ।

तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन ।

मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन ।

तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

विशेषाधिकार

-१) व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो आन्तरिक काम-कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्लाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन ।

-३) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछैन ।

-४) व्यवस्थापिका-संसद्ले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिनेछैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा -१), -२), -३) र -४) को प्रयोजनका लागि 'व्यवस्थापिका- संसद' भन्नाले व्यवस्थापिका-संसद्को र त्यसको कुनै समितिसमेतलाई जनाउनेछ ।

-५) व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।

तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका- संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

-६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिका-संसद्को विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका- संसद्को विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका-संसद्को अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका- संसद्लाई मात्र हुनेछ ।

-७) कसैले व्यवस्थापिका-संसद्को अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका-संसद्लाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा-याचना गरेमा व्यवस्थापिका-संसद्ले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

-८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधिनमा रही व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मका लागि व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

समितिः व्यवस्थापिका-संसद्मा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहनेछन् ।

संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसद्को अधिकार प्रयोग गर्नेः धारा ४४ को उपधारा

-४) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधानबमोजिमको व्यवस्थापिका- संसद्को अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ ।

बहसमा बन्देज

-१) नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेका न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन ।

तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

-२) उपधारा -१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधानसभामा समेत लागू हुनेछ ।