न्यायसम्बन्धी हक

न्यायसम्बन्धी हक

-१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।

-२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।

निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक

-१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।

-२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानुनविपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

यातनाविरुद्धको हक

-१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।

-२) उपधारा -१) बमोजिमको कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।

तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

शोषणविरुद्धको हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ ।

-२) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।

-३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।

-४) कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।

तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

श्रमसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।

-२) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ-आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।

देश निकालाविरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारबाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

राज्यको दायित्व ः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः

-क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै संवत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्ने,

-ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक-आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,

-ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,

-घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने,

-ङ) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,

-च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,

-छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

-ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,

-झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवालगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,

-ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,

-ट) देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।

-ठ) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्द्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,

-ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

-ढ) सबै विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्ने,

-ण) मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने,

-त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने,

-थ) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने,

-द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

-ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने ।

अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने

-१) यस भागमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

-२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ ।

कार्यपालिका

कार्यकारिणी अधिकार

-१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।

-२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ ।

-३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।

-४) उपधारा -३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।