नेपालको अन्तरिम संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान
2063
प्रस्तावना

हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैर्,

नेपाली जनताको आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,

आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्छाैं ।

नागरिकता

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता

-१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।

-२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ः

-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

-ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,

-३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ ।

-४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।

-५) संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

तर यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एकपटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।

-६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।

-७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

अंगीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिएबाहेक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले अंगीकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्तिलगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ ।

मौलिक हक

स्वतन्त्रताको हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।

-२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन ।

-३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः-

-क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

-ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

-ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,

-घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

-ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत- जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,

-च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।

तर,

-१) खण्ड -क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-२) खण्ड -ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-३) खण्ड -ग) र -घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-४) खण्ड -ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

-५) खण्ड -च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्न कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकः विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे बापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।

वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ ।

शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

-३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।

रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ ।

-२) महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

-३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुनेछ ।

सम्पत्तिको हक

-१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

-२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

-३) वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।

महिलाको हक

-१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।

-२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ ।

-३) कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।

-४) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

बालबालिकाको हक

-१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

-२) प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

-३) प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

-४) असहाय, अनाथ, सुस्तःमनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

-५) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

धर्मसम्बन्धी हक

-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एकअर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।

-२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।