संवैधानिक परिषद्
यस संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद्् हुनेछ जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् ः-
-क) प्रधानमन्त्री- अध्यक्ष
-ख) प्रधानन्यायाधीश- सदस्य
-ग) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख- सदस्य
-घ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री- सदस्य
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद््मा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद््को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।
नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
माफीः मन्त्रिपरिषद््ले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।
उपाधि, सम्मान र विभूषणः प्रधानमन्त्रीबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।
आयोग गठनः नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हक-हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाः यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।
यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेः यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधानसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था
राजासम्बन्धी व्यवस्थाः मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ ।
राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।
राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू -जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
No comments:
Post a Comment